बलिराम यादव
असोज, ३० वीरगंज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा साक्षरता घोषणा कार्यक्रमको नाममा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको छ । साक्षरता घोषणा अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी झण्डै ५ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको हो ।
प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान (प्रौढ शिक्षा) सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा तिनै तहका सरकार, विद्यालय, नागरिक समाजका अगुवा लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम गर्दै नेपाललाई शत प्रतिशत साक्षरता बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर यस अभियानको नाममा पोखरिया नगरपालिकामा भने कार्यक्रम नै नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज कुमार तिवारी सहितको मिलेमतोमा ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घोटाला गरिएको स्थानीय बिनय चौहानको आरोप छ । जुन आरोपलाई नेपालको सर्वोच्च संवैधानिक निकाय मध्येको एक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पुष्टि गरेको छ ।
पोखरिया नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पालिका साक्षरता घोषणा कार्यक्रमको लागि रु ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर त्यस बेलाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारी सहितकाले सो कार्यक्रम नै नगरी साक्षरता घोषणा अवधारणा–पत्र–२०७८ छपाई बापत लुना क्रियशन प्रा.लि. काठमाडौँलाई रु ४ लाख ९२ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी देखाई सो रकम अनियमितता गरेका छन् ।
शिक्षा विभागको साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७८/७९ को क्रियाक्लाप नं.६, ९ मा साझेदारीमा आधारित साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७९ मा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति अनुरूप घोषणा हुन बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्नको लागि लागत साझेदारी हुने गरी बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर निरक्षर जनसंख्या पहिचान गरी, पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन सामग्रीहरूको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । जुन कार्यक्रम २०७८ चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर पोखरिया नगरपालिकाले लागत साझेदारी हुने गरी बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण नै नगरी, साक्षरता व्यवस्थापन लगायत कार्य समेत नगरी लेखा परीक्षण हुने अवधिसम्म समेत साक्षरता घोषणा गरेको नपाइएको मलेपको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको समयमा साक्षरता घोषणा नगरेका पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारीले लुना क्रियशन प्रा.लि. काठमाडौँलाई सो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् २०७९ असार २४ गते ५ हजार थान साक्षरता आवधारणापत्र–२०७८ छपाई बापत रु ४ लाख ९२ हजार खर्च देखाएका छन् । जबकी लेखा परीक्षणको अवधिसम्म अर्थात् २०७९ सालमा भएको लेखापरिक्षणको अवधिसम्म उक्त अवधारणा–पत्र स्टोरमा नै मौज्दान रहेको देखिएको मलेपको ठम्याई छ । यसले समेत अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीले लुना क्रियशन पा.लि. काठमाडौँको मिलेमतोमा साक्षरता घोषण कार्यक्रम अर्थात् प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन बिनै सो रकम घोटाला गरेको पुष्टि हुन्छ ।
लागत साझेदारी बजेट सहितको कार्ययोजना तथा बजेट तयार नगरी तथा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी बजेट फ्रिज हुन नदिने मनसायले तत्कालीन अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीले सो बजेट खर्च देखाएको मलेपको कार्यालयले पुष्टि गर्दै अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन बिनै भएको ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा घोटाला गरिएको किटान पारिएको व्यवहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसले समेत तत्कालीन अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारी सहितको मिलेमतोमा साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन बिनै ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घोटाला भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियारले शिक्षा विभागको दिशानिर्देश अनुसार किताब छापेर प्रत्येक वडाका व्यक्तिहरूलाई बाँडेर सचेतना फैलाइएको बताए । कार्यक्रम भएकै हो, किताब छपाएकै हो, मलेपले कसरी के लेखेको छ आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गर्नको लागि कम्तीमा एक युवाले एक जनालाई म शिक्षित बनाउँछु भनी प्रण गरेमा र कम्तीमा आफ्नो परिवारलाई साक्षर बनाउन सक्छु भनी अगाडि बढेमा र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गरेमा अवश्य पनि नेपाल शिक्षित देशको दर्जामा अङ्कित हुने भनिन्छ । तर नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीले नै कार्यक्रम सञ्चालन बिनै रकम अनियमितता गरेपछि यो अभियानको प्रभावकारिता माथि कतिको प्रभाव परेको होला ? त्यो बुझ्न गाह्रो हैन होला ।
अझ भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि निगरानी राखी छानबिन गर्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले यस विषयमा कतिको तदारुकता देखाउँछ, त्यो पर्ख र हेरको विषय बनेको छ ।
असोज, ३० वीरगंज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा साक्षरता घोषणा कार्यक्रमको नाममा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको छ । साक्षरता घोषणा अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी झण्डै ५ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको हो ।
प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान (प्रौढ शिक्षा) सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा तिनै तहका सरकार, विद्यालय, नागरिक समाजका अगुवा लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम गर्दै नेपाललाई शत प्रतिशत साक्षरता बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर यस अभियानको नाममा पोखरिया नगरपालिकामा भने कार्यक्रम नै नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज कुमार तिवारी सहितको मिलेमतोमा ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घोटाला गरिएको स्थानीय बिनय चौहानको आरोप छ । जुन आरोपलाई नेपालको सर्वोच्च संवैधानिक निकाय मध्येको एक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पुष्टि गरेको छ ।
पोखरिया नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पालिका साक्षरता घोषणा कार्यक्रमको लागि रु ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर त्यस बेलाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारी सहितकाले सो कार्यक्रम नै नगरी साक्षरता घोषणा अवधारणा–पत्र–२०७८ छपाई बापत लुना क्रियशन प्रा.लि. काठमाडौँलाई रु ४ लाख ९२ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी देखाई सो रकम अनियमितता गरेका छन् ।
शिक्षा विभागको साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७८/७९ को क्रियाक्लाप नं.६, ९ मा साझेदारीमा आधारित साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७९ मा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति अनुरूप घोषणा हुन बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्नको लागि लागत साझेदारी हुने गरी बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर निरक्षर जनसंख्या पहिचान गरी, पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन सामग्रीहरूको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । जुन कार्यक्रम २०७८ चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर पोखरिया नगरपालिकाले लागत साझेदारी हुने गरी बजेट सहितको कार्ययोजना निर्माण नै नगरी, साक्षरता व्यवस्थापन लगायत कार्य समेत नगरी लेखा परीक्षण हुने अवधिसम्म समेत साक्षरता घोषणा गरेको नपाइएको मलेपको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको समयमा साक्षरता घोषणा नगरेका पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारीले लुना क्रियशन प्रा.लि. काठमाडौँलाई सो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् २०७९ असार २४ गते ५ हजार थान साक्षरता आवधारणापत्र–२०७८ छपाई बापत रु ४ लाख ९२ हजार खर्च देखाएका छन् । जबकी लेखा परीक्षणको अवधिसम्म अर्थात् २०७९ सालमा भएको लेखापरिक्षणको अवधिसम्म उक्त अवधारणा–पत्र स्टोरमा नै मौज्दान रहेको देखिएको मलेपको ठम्याई छ । यसले समेत अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीले लुना क्रियशन पा.लि. काठमाडौँको मिलेमतोमा साक्षरता घोषण कार्यक्रम अर्थात् प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन बिनै सो रकम घोटाला गरेको पुष्टि हुन्छ ।
लागत साझेदारी बजेट सहितको कार्ययोजना तथा बजेट तयार नगरी तथा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी बजेट फ्रिज हुन नदिने मनसायले तत्कालीन अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीले सो बजेट खर्च देखाएको मलेपको कार्यालयले पुष्टि गर्दै अधिकृत रौनियार र लेखा प्रमुख तिवारीलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन बिनै भएको ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा घोटाला गरिएको किटान पारिएको व्यवहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसले समेत तत्कालीन अधिकृत अशोक रौनियार र लेखा प्रमुख मनोज तिवारी सहितको मिलेमतोमा साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन बिनै ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घोटाला भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियारले शिक्षा विभागको दिशानिर्देश अनुसार किताब छापेर प्रत्येक वडाका व्यक्तिहरूलाई बाँडेर सचेतना फैलाइएको बताए । कार्यक्रम भएकै हो, किताब छपाएकै हो, मलेपले कसरी के लेखेको छ आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गर्नको लागि कम्तीमा एक युवाले एक जनालाई म शिक्षित बनाउँछु भनी प्रण गरेमा र कम्तीमा आफ्नो परिवारलाई साक्षर बनाउन सक्छु भनी अगाडि बढेमा र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गरेमा अवश्य पनि नेपाल शिक्षित देशको दर्जामा अङ्कित हुने भनिन्छ । तर नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीले नै कार्यक्रम सञ्चालन बिनै रकम अनियमितता गरेपछि यो अभियानको प्रभावकारिता माथि कतिको प्रभाव परेको होला ? त्यो बुझ्न गाह्रो हैन होला ।
अझ भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि निगरानी राखी छानबिन गर्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले यस विषयमा कतिको तदारुकता देखाउँछ, त्यो पर्ख र हेरको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया