मधेसखबर
वीरगन्ज,११ साउन : वीरगन्ज महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता संकलन गर्न बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार महानगरका ३९ ठूला करदाताबाट सम्पत्ति कर ६ करोड ६० लाख ९४ हजार असुल भएको छैन ।
५ सरकारी संस्थाको बक्यौता ८ करोड ५७ लाख ५५ हजार सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी रहेकोले उक्त रकम समेत असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।महानगरले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएका ७ वटा फर्म तथा व्यक्तिको महानगरको राजस्व महाशाखासँग समन्वय नगरी कर निर्धारण हुँदा एक करोड ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर छुट भएकोले निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति कर असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
यस्तै, एक निजी विद्यालयले भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबमोजिमको क्षेत्रफलमध्ये ७० हजार ३५५ वर्गफिट समावेश नगरी मूल्यांकन गरेको कारण छुट भएको ३१ लाख ५१ हजार पनि असुल हुन सकेको छैन ।
महानगरले ७ वटा फर्मसँग भएको सम्झौताअनुसार आय ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि करबापत् १ करोड ३७ लाख, १० व्यक्तिबाट २६ लाख र फोहोरमैला सेवा शुल्क संकलन गर्ने दुई व्यवसायीबाट २२ लाखसमेत गरी कुल १ करोड ८६ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको छैन ।
नियमअनुसार कर र जरिवाना असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महानगर आय ठेक्कामा लगाएका १२ व्यक्ति तथा व्यवसायीबाट ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । उक्त रकममा १० प्रतिशत जरिवानासमेत गरी ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ ।
महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न २०७५÷७६ देखि ५ वर्षको लागि एक संस्थासँग २०७६ जेठ २ मा सम्झौता गरेकोमा ओभरहेड बापत् ८५ लाख ९२ हजार भुक्तानी दिएकोले थप व्ययभार परेको छ । सम्झौताअनुसार महानगरमा कार्यरत जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा ट्र्याक्टर चालक १२ मध्ये ७ जना, सहचालक २४ मध्ये १४ जना, सडक सरसफाई मजदुर ७० मध्ये ३२ जनालाई मात्र सरसफाइ कार्यमा उपयोग गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको जनशक्ति उक्त कार्यमा प्रयोग नगरेकोले अन्य जनशक्ति प्रयोग गरेबापत् उक्त संस्थालाई थप भुक्तानी दिनुपरेको कारण महानगरलाई १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँको दरले १ सय ८० दिनको प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट प्रमाणित विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको संख्या यकिन गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा महानगरले विद्यार्थी संख्या र हाजिरीको प्रमाणित बेगर ८७ विद्यालयलाई १ करोड ३८ लाख ९८ हजार निकासा गरेको छ । उक्त रकम बैंकमा रोक्का राखेपनि निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार हुने रकम यकिन गरी बढी रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
मधेस प्रदेशको सभाबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रत्येक महिनामा बढीमा ३ वटा बैठकको बैठक भक्ता पाउने र सोअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक ३ वटाको दरले वर्षभरिमा ३६ वटा बैठकका लागि मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।
तर महानगरका १ सय ५७ पदाधिकारीलाई सम्बन्धित वडा र महानगरबाट दोहोरो बैठक भत्ता भुक्तानी लिएको २७ लाख ६१ हजार र १५ पदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएको अवस्थामा समेत यातायात खर्च २४ लाख ४९ हजार भुक्तानी भएको छ । पदाधिकारीलाई कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा भुक्तानी भएको ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । साभार : कान्तिपुर
The post वीरगन्ज महानगरले २८ करोड बक्यौता असुल्न बाँकी appeared first on Madhes Khabar.
प्रतिक्रिया