मधेसीका लागि संविधान पुर्नलेखन हुनुपर्छ :राजेन्द्र महत्तो

मधेसखबर
वीरगन्ज,०२ असार : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३ जना सांसदको समेत समर्थनमा बनेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दोस्रोपटक सरकार बन्दा नागरिकता अध्यादेश ल्याउने सहमति भएपछि उक्त सरकारमा यो दल सामेल भएको थियो । तर अध्यादेश सर्वाेच्चको आदेशका कारण खारेज मात्र भएन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नै सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेपछि लोसपाका मन्त्रीहरू हट्नुप¥यो ।
संसद पुनःस्थापनासँगै २७ असारमा प्रधानमन्त्री भएका देउवासँग लोसपाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्तासहित जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राख्यो । देउवा सकारात्मक भएपछि लोसपाले सरकारलाई समर्थन ग¥यो । तर सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउन उदासीनता देखाएको भन्दै लोसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बारम्बार भेटिरहेका छन् । नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाइ छ ।
लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोसँग पार्टीको तयारी र सरकारमा सहभागिताको सम्भावनाबारे अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ, किन हो ?

देश र जनताको माग–मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने हो । सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुप¥यो, दबाव दिनुप¥यो । त्यसै पनि सरकार बन्दा समर्थन मागेपछि हामीले ओलीको सरकारले केही माग पूरा गरेको थियो, केही बाँकी छ । त्यसलाई तपाईंले अगाडि बढाउनुपर्छ । मुख्यतः नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश थियो, त्यसलाई संसदमा विधेयकका रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । मधेश आन्दोलनका बेला १३९ जनालाई लागेको झुटा मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग पनि थियो । यतिका दिन भइसक्यो सम्बोधन भएको छैन ।
यसअघि एमालेको अवरोधका कारण विधेयक आएन भनिरहेको थियो, अहिले त अवरोध पनि छैन । त्यसैले नागरिकता विधेयक ल्याउनुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिएका थियौं, ज्ञापनपत्र बुझाएको एक हप्ता हुनलाग्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि हामीले संसद अवरोध गर्नुपर्ने हो कि भनेर सोचिरहेका थियौं । एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटौं भनेर उहाँलाई भेटियो । उहाँले बजेट पारित भएलगत्तै नागरिक विधेयक संसदमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आएदेखि तपाईंहरूको कार्यकाल सरकारसँग माग राख्ने, तर पूरा नहुने भएरै बित्ने भयो ?

यो त दुर्भाग्य हो । यो देशै गोलचक्करमा फसिरहेको छ । संसद र सरकार कर्मकाण्डी हिसाबले चलिरहेको छ । अहिले पनि नेपाली जनता अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को छ, अवस्था चाहिं ‘जनता दुःखी, विपन्न नेपाल’ छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार, संसद, नियम कानुन, संविधान के को लागि ? संविधानबाट जनताले उपलब्धि पाए कि पाएनन् ? अहिले हामी सबै मिलेर इमानदारीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । जुन जनताका लागि संविधान बनाइन्छ, त्यही जनताको अधिकार खोसिएको छ । नेपालका जनतालाई किन अहिले पनि अधिकार र पहिचानका लागि लडेर गोली खानुपर्ने ? बहस त यसमा हुनुपर्ने हो ।

तपाईंहरू पनि बार्गेनिङको एउटा विन्दुमा पुगेपछि यही संविधान स्वीकार गरेरै अघि बढ्नुहुन्छ ?

लोसपा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हिंड्छौं । अधिकार पहिचानका कुरा गर्ने हो, समृद्धिका कुरा गर्ने हो । हामी सडकमा पनि, संसदमा पनि त्यही कुरा उठाउने हो । सरकारमा गएर पनि त्यही कुरा उठाउने हो । तर हामीले मात्रै कुरा उठाएर पुगेन । हाम्रो शक्ति सानो छ, हाम्रो दबावले पुगेन । त्यसैले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सबैले साझा हिसाबले सोच्नुपर्छ ।

हामीले २७० वर्ष त पार गरिसक्यौं, शासन परिवर्तन ग¥यौं । तर जनता त्यहीं छन् । अब इमानदारीपूर्वक छलफल गर्ने कि नगर्ने ? मैले त भन्ने गरेको छु, संविधान पनि ७÷७ वटा बनाइसक्यौं । जनताले अधिकार पाइरहेको छैन, किन ? किनकि संविधान र शासन पटक–पटक फेर्दा विचार र व्यवहार कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन । विचार–व्यवहार औपनिवेशिक चिन्तन र सोचबाट प्रेरित भयो । जनतालाई गुलाम ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नेपाल सबै नेपालीका लागि बन्नै सकेन । नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले एकता गर्ने बेलामा साझा फूलबारी बनाउने भनेका थिए, हामीले साझा फूलबारी नै बनाएनौं । एकल पूर्वाग्रही सोचबाट प्रेरित भएर संविधान बनाइयो । अरूलाई गाली गरेर, खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर देश बन्दैन ।

 

तपाईंहरू आफैं पनि त कैयौं पटक सरकारमा जानुभएको छ, मन्त्री हुनुभएको छ त !

त्यो त नर्मल प्रोसेस हो, सरकार बनिरहन्छ । सरकारमा हामी पनि थियौं, भोलि फेरि जान्छौं । समय आयो भने सरकारमा जाने हो । यो नर्मल कामहरू भइरहेको हो, भइरहन्छ । तर यसले देश चल्दैन । देशको जुन समस्या हो, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूले दिनदिनै गरेको छलफल चाहिं त्यही सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने छ होइन ?

७० वर्षमा धेरै प्रकारका शासन बन्यो । त्यसले देशलाई निकास दिन सकेन । मेरो निष्कर्षमा नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन भन्ने हो । यहाँका सम्भ्रान्त शासकले नश्लवादी चिन्तन, सोच बोकेका छन्, उनीहरूले मधेशको समस्यालाई देशको समस्या मानेनन् । हामीमाथि त फुटाउ र शासन गरको रणनीति अपनाइयो ।

म के भन्छु भने बहुराष्ट्र राज्यका लागि देशमा राष्ट्रिय मुक्तिको क्रान्ति गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, मधेशका सबै परिवर्तनकामी शक्ति मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । जनताले परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने काठमाडौं महानगरको चुनावले देखाइसक्यो नि !

कसैले फुटाउनै परेन, तपाईंहरू आ–आफैं फुट्नुभयो होइन र ?

फुटाउने–जुटाउने, फुट्ने–जुट्ने, सरकारमा आउने–छोड्ने धन्दा त बहुदलीय कालमा पनि भएकै हो । गणतान्त्रिक कालमा पनि भइरहेकै छ । यो प्रकारको चिन्तन, सोच रहेसम्म यो धन्दा त भइरहन्छ नि !

नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भयो भने तपाईंहरू फेरि सरकारमा जाने हो ?

सरकारमा जाने आउने त भइहाल्छ । प्रस्ताव आइसकेको छैन, आयो भने सरसल्लाह गरौंला । जान परे पनि जाउँला ! नागरिकता विधेयक पारित भए सरकारमा जान सक्छौं ।तर नागरिकताको कुरा हेर्नुस् त, कति विडम्बना छ । धर्ती नेपालको, त्यो धर्तीमा जन्मने चाहिं विदेशी हुने हुन्छ ? नेपाली नागरिक आमाबुवाका लाखौं सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि आवाज उठेको उठ्यै छ । सरकारले बनाइदिएन । हामीले सुरुदेखि नै भनेको भन्यै छौं । तर अहिलेसम्म पनि बनेको छैन ।

तपाईंहरूले पनि त नागरिकताको मुद्दा कि चुनाव आएपछि उठाउनुहुन्छ कि सरकारमा जाने खुट्टा उचाल्दा मात्रै ?

नागरिकता समस्या देशमा होइन, मानसिकताको समस्या हो । नश्लवादी शासकको मानसिकताको समस्या हो । मधेशमा बस्ने जनता नेपाली हो भन्ने मानसिकता नबनाउँदाखेरि समस्या आएको हो । गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो ।

तपाईंहरूले पनि त नागरिकतालाई सरकारमा जाने बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो नि !

समस्या उठाउनु बार्गेनिङ टुल होइन, नालायक शासकहरूले त्यसरी अथ्र्याएका मात्र हुन् ।

तर, तपाईंहरूले पनि सरकारमा जाने बेला हुँदा मात्र किन नागरिकताको मुद्दा उठाउनुहुन्छ ?

दबाब भएपछि मात्रै काम गर्ने सरकारको चरित्र भएका कारणले त्यसो भएको हो । यसबाट नेपाल नै परेसान भएको छ । सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने काममा पनि जनताले आवाज उठाउनुपर्ने ? यो त भएन नि ! एकले अर्कालाई औंला उठाउने, राष्ट्रवादको परिभाषा पनि गलत ढंगले गर्ने, धोती लगाएको छ भने शंका गरिहाल्ने, टोपी लगाएको छ भने ऊ पक्का नेपाली भइहाल्ने । यस्तो पनि हुन्छ ? शासकहरूमा एकल राज्यको चिन्तन र सोच भयो ।

अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि गर्नुपर्ने होला, तपाईंहरूको चुनावी एजेण्डा चाहिं के ?

देश बनाउने हो नि ! शासन र संविधान सबै नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ । चार वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारी बनाउने । देश बन्यो भने मधेश आफैं बन्छ । मधेशले पनि स्वाभिमानी अधिकार पाउँछ । मधेशले संघीयता माग्यो, सबै देशले संघीयता पायो । समावेशिता लागू गर्दा सबैले पाए नि, हैन ? मधेशले अधिकारसम्पन्न स्वायत्त शासन मागेको थियो । एकतात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले भएन, अब संघीयतातर्फ जानुपर्छ भनेर अधिकार मागेको हो । तर गरेन । यसले देश नै पीडित भयो । त्यसैले अब सबै मिलेर शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो ग¥यौं भने देश पनि बन्छ, मधेश पनि बन्छ । बहुलराष्ट्र पनि बन्छ ।

तपाईं बहुलराष्ट्र राज्य भन्नुहुन्छ, बेलाबेला विवाद पनि हुन्छ, यो भनेको खासमा हो के ?

पुत्ला नै जलाए नि उपप्रधानमन्त्री भएका बेला । नेपाल एकल राज्य भयो, यसलाई बहुल राष्ट्र राज्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दा नश्लवादी सोच बोकेका केहीले विरोध गरे, पुत्ला जलाए । मैले सीधै भनेको हो नि, नेपाल भनेको सबैको नेपाल हो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउँदा नेपाल चार वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारी हो भनेका थिए । बहुल राष्ट्र राज्य भनेको त्यही हो । नेपाल देशलाई धेरै देश बनाउने होइन, एक देशमा विविधता छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको हो । यो एउटा जातिको देश होइन, तर शासन चाहिं एउटा जातिको भयो । त्यसो नगरौं भनेको हुँ ।

संविधानमै नेपाल बहुल राष्ट्रिय विविधताले भरिएको देश हो भनेर लेखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गानले पनि त्यही भन्छ । तर गाना मात्रै गाएर के गर्ने ? त्यस अनुसारको देश त बनाउनुप¥यो नि, बहुल जातीय राज्य हो भनेर स्वीकार गर्नुप¥यो नि ! देशको शासन र संविधानमा सबै जातजाति, सबै समुदायको अनुहार देखिनुपर्छ । संविधान तपाईंको पनि हुनुपर्छ, मेरो लागि पनि हुनुपर्छ ।

तपाईंले भनेको कुरा त संविधानले बोक्छ, होइन र ?

यो संविधान एकल जातीय चिन्तनबाट जनतालाई गोली ठोकेर बनाइएको हो । यसले गर्ने भए त गरिहाल्थ्यो नि ! यो संविधानले काम गर्दैन । यसमा व्यापक सुधार चाहिन्छ, पुर्नलेखन चाहिन्छ । हामी सबै त्यो एजेण्डामा जानुपर्छ, अब नश्लवादी सोचले हुँदैन, एकल जाति चल्दैन भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।   साभारः अनलाइनखबर

The post मधेसीका लागि संविधान पुर्नलेखन हुनुपर्छ :राजेन्द्र महत्तो appeared first on Madhes Khabar.