मधेसखबर
वीरगन्ज,१६ माघ : वीरगन्जका उद्योगी व्यपारीले यस क्षेत्रका उद्योग व्यपारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाइ गुहारेका छन् ।
खासगरि वीरगन्ज नाकामा डस्टी कार्गो (सिमेन्ट र फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद , नुन इत्यादि) आयात र ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि यहा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई गुहारेका हुन् ।सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीलाई भेटेर वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले निजी क्षेत्रका समस्या सामधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
भारत सरकारले यही जनवरी १ तारिख देखि नेपालको डस्टी कार्गो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट मात्रै निर्यात गर्न दिने नियम लागु गरेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै मुख्य नाकाबाट आउने कार्गो आईसीपीतर्फ बाट मात्रै ल्याउन दिएपछि यसले ढुवानी लागत बढेको नेपाली आयातकर्ताको गुनासो छ ।
आईसीपीबाट कार्गो ल्याउदा ढुवानी लागत प्रति ¥याक ( एक रेल) २२ लाख ३१ हजार रुपैयाले बढेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको भनाई छ । उननले भने ,‘ ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्मको सम्पर्क सडक एक त निक्कै साँघुरो छ , अर्को कुरा आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन , जसका कारण उताबाट डस्की कार्गो ल्याउदा पहिलेको भन्दा अहिले ढुवानी लागत निक्कै बढेको छ , त्यस कारण पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाका ( मुख्य नाका) बाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ ।
यसअघि मुख्य नाकाबाट ढुवानी हुदा एउटा गाडीले दैनिक ३÷४ पटक ढुवानी गर्ने गरेकोमा अहिले भने एकपटक पनि नसकेको र यसबाट झण्डै ४ सयको हाराहारीमा ट्रक व्यवसायीहरु पनि प्रभावित भएको संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्तो बताए ।
यस्तै सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै यस बारेपनि अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइएको गुप्ताले जानकारी दिए ।
गुप्ताले भने ,‘ दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान १० प्रतिशत भन्सार महशुल छ , सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महशुल लिने गरेको छ , तर विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महशुल लिन थालेको छ , यसले उद्योगी व्यपारी सबै पिडित छन् ।
यसैगरि आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको विषयमा मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराइएको गुप्ताले बताए । भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक.टन गहुँको कोटा प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३० हजार मेटन मात्र आयात गर्न सकेको र कोटा मध्ये बाँकी रहेको २० मेटन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन र अर्को आर्थिक वर्षका लागि २ लाख मेटन कोटाको लागि भारतीय निकाय समक्ष पहल गरिदन आग्रह गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए ।
यसैगरि सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए ।गुप्ताले भने ,‘‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन ,उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ ,यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ ।
बैंकको चर्को ब्याज दर, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको उपाध्यक्ष राजपाले जानकारी दिए ।
वित केहि समयदेखि औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८÷९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । बिना सूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै औद्योगिक कोरिडोरमा लोडसेडिङ गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरिएको पनि उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए ।
उद्योगीका समस्या सुनेपछि मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको राजपालले जानकारी दिए । उनले भने ,‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ, प्रक्रिया पु¥याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ ।
अध्यक्ष गुप्ताले भने ,‘ वीरगन्जका उद्योगीहरु समस्या लिएर मन्त्रालय पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन , यसअघि पनि पटकपटक समस्या सुनाउन मन्त्रालय धाएपनि बारम्बार आश्वासन लिएर फर्किएका थिए , तर यसपटक भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएका छौं ।
The post उद्योग व्यपारका समस्या समाधान गरिदिन नयाँ सरकारसंग वीरगन्जका उद्योगीहरुको गुहार appeared first on Madhes Khabar.
प्रतिक्रिया